शौचालय निर्माण के लिए जारी धनराशि की जांच कराएं

मण्डलायुक्त ने कहा कि सीडीओ आजमगढ़ ने बताया है कि आजमगढ़ में 14 करोड़ से अधिक धनराशि लाभार्थियों को प्राप्त नहीं कराई गई है। एक लाख से अधिक शौचालय अभी भी अपूर्ण है। ये स्थिति गंभीर है। इतनी बड़ी धनराशि को अभी ग्राम निधि-6 में रोके रखना गंभीर है। ब्लाक मार्टिनगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनगांव 504 शौचालयों के सापेक्ष मात्र 219 शौचालय निर्मित पाए गए। अनियमित रूप से 23.25 लाख रुपये आहरित कर गबन किया गया। अन्य ग्राम पंचायतों में भी गबन सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बनगांव के प्रधान सूर्यनाथ यादव और ग्राम पंचायत सचिव रामपलट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि की जांच कराई जाए। आख्या 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराएं।
भू-माफिया के पक्ष में स्थगन आदेश पारित करने पर जताई नाराजगी
कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने बलिया के सदर के ग्राम गोविन्दपुर में नवीन परती की भूमि पर भू-माफिया की ओर से अवैध रूप से कब्जा कर विद्यालय संचालित करने पर योजित वाद में लेखपाल की स्पष्ट आख्या के बावजूद तत्कालीन तहसीलदार (न्यायिक) द्वारा 17 अक्टूबर को स्थगन आदेश पारित करने पर नाराजगी जताई है। तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति राजस्व परिषद से की है।
मण्डलायुक्त ने बताया कि एसडीएम बलिया ने बताया कि ग्राम गोविन्दपुर स्थित स्वमी सहजानन्द इण्टर कालेज के विरुद्ध ग्राम की नवीन परती खाते की भूमि (गाटा संख्या-120 रकबा .097 हेक्टेयर) पर अवैध रूप से कब्जा है। लेखपाल की आख्या में गांव के पारसनाथ राय पुत्र दीनानाथ राय की ओर से भूमि पर स्कूल का अवैध निर्माण दिखाया गया है। बेदखली के सम्बन्ध में दी गई आख्या के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था। तत्कालीन तहसीलदार न्यायिक रामनाराण वर्मा एवं वर्तमान तहसीलदार रसड़ा ने 17 अक्टूबर को वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके कारण सीआरओ बलिया के न्यायालय में वाद का निस्तारण नहीं हो पाया। पारसनाथ राय स्वीमी सहजानन्द इण्टर कालेज गोविन्दपुर के प्रबन्धक हैं और भू-माफिया चिन्हित हैं। इनके विरुद्ध थाना नरही में एफआईआर दर्ज है। इसके बावजूद चिन्हित भू-माफिया को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से स्थान आदेश दे दिया गया। कमिश्नर ने अपर आयुक्त न्यायिक अनिल कुमार मिश्र से पुन: जांच कराई। आरोप पुष्ट होने पर तत्कालीन तहसीलदार न्यायिक राम नारायण वर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने की संस्तुति राजस्व परिषद से की है।