आजमगढ़। जिले के सात राजकीय बालिका विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 19.46 लाख रुपये अवमुक्त किए गए। यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। कार्यदायी संस्था ने पैसा लेने के बाद भी अभी तक शौचालय का निर्माण पूरा नहीं किया है। जो कार्य हुए हैं उसके मानक की जांच के लिए जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। शासन ने सात राजकीय बालिका विद्यालयों में वर्ष 2016-17 में शौचालयों निर्माण का निर्णय लिया। जिसके तहत राजकीय बालिका इंटर कालेज आजमगढ़, सरायमीर, अतरौलिया, अंबारी, अजमतगढ़, बरवां लालगंज और कटघर लालगंज में शौचालय निर्मित होने थे। इसके लिए शासन स्तर से यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को 19.46 लाख रुपये दिए गए। विभाग की मानें तो पैसा मिलने के बाद भी अभी तक कार्यदायी संस्था ने शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं किया है। जिसके कारण इन विद्यालयों में शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है। जिलाधिकारी इस बात को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। इनके द्वारा वर्तमान में निर्माण कराया जा रहा है। कहीं शौचालय में सीट नहीं लगी है तो कहीं प्लंबरिंग का कार्य बाकी है। जबकि कार्यदायी संस्था की मानें तो निर्माण एक वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण के गुणवत्ता की जांव के लिए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने चार सदस्यीय टीम का गठन कर इसकी जांच का निर्देश दिया है। इस टीम में जिला अर्थ संख्याधिकारी, अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्माण खंड-पांच, परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम और सहायक अभियंता प्रांतीय खंड लोनिवि शामिल हैं।
शौचालय का निर्माण एक वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ क्योंकि हैंडओवर से पूर्व इसकी जांच होगी। जो एक बार हो चुकी है दूसरी बात 19 सितंबर को होनी है। अगर जांच में सबकुछ ठीक रहा तो शौचालय को विभाग के हवाले कर दिया जाएगा।
एसआर प्रजापति, परियोजना प्रबंधक, यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड।
इन लोगों द्वारा उच्चाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। अभी बहुत कार्य बाकी है। कहीं सीट नहीं लगी तो कहीं प्लंबरिंग का कार्य बाकी है। जिसे लेकर जिलाधिकारी पिछली बैठक में नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। कार्य पूरा करने के लिए इन्हें कई पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।
डा. वीके शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक।