डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समंवय, स्थायी समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, ऋण जमा अनुपात निगरानी समिति की बैठक हुई। जिसमें जिले के समस्त बैंक समंवयक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।
जिलाधिकारी द्वारा ऋण जमानुपात एवं किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी। एलडीएम यूबीआई द्वारा बताया गया कि 31 मार्च को जिले का ऋण अनुपात 25.91 प्रतिशत है, जो अभी भी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के मानक (न्यूतनम 40 प्रतिशत) से काफी कम है। डीएम ने समस्त बैंकों को निर्देश दिया कि सीडी रेसियो को मानक अनुरूप बढ़ाएं। कृषि विभाग से किसान क्रेडिट से संबंधित जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार नवीनीकरण व स्वीकृत करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित 31 पत्रावली लंबित होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों को निर्देश दिया कि लंबित पत्रावलियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। विशेष घटक योजना की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक स्तर पर 665 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने समस्त संबंधित बैंकों को निर्देश दिया कि समस्त लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारित करें। स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत जिलाधिकारी ने सभी बैंक समंवयकों को अधिक से अधिक ऋण वितरित कराने के निर्देश दिए।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लि. के प्रबंधक मो. अशरफ ने बताया कि खरीफ 2022 के तहत मक्का, धान, अरहर की फसलों को बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।