आजमगढ़। शासन ने सभी कमिश्नर को एक बार फिर विभिन्न जनपदों लंबित ई-परियोजना को दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए है। जनपद में भी ई-परियोजनाओं से संबंधित लगभग चार सरकारी इमारतों का कार्य लंबित पड़ा है। कमिश्नर से मिले निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्था को कार्य पूरा करा के हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं।
14 अप्रैल को लखनऊ में हुई सभी कमिश्नर की बैठक में मुख्य सचिव ने ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत बन रही इमारतों का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। अब शासन की ओर से अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त ने सभी कमिश्नर को पत्र भेजकर निर्माणाधीन परियोजनाओं को हर हालत में दिसंबर-2018 से जनवरी 2019 तक पूर्व कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र के अनुसार प्रदेश में ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत 199 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसमें 85 पूर्ण कर ली गई हैं। पांच नाइल स्टोन हैं। 109 परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। इसमें जनपद की भी चार परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजना के तहत कलक्ट्रेट, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर तहसील की इमारतों का निर्माण विभिन्न कार्यदायी संस्था की ओर से कराया जा रहा है। इसमें कलक्ट्रेट और सगड़ी में तो नई इमारतों में प्रशासन की ओर से कार्य भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन इमारत अभी प्रशासन के हैंडओवर नहीं हुई है। लालगंज में निर्माण के बाद भी भवन चू रहा है। हालांकि शासन के आदेश के अनुसार सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर भवन को हैंड ओवर करने के निर्देश दिए गए हैं।