अयोध्या। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हवाई अड्डे के पास एक अधिवक्ता की जमीन को सर्किल रेट पर खरीदेगा। सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निश्चित मानदेय पर सेवा विस्तार दिया जाएगा। इन निर्णयों के साथ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विद्या परिषद से स्वीकृत सभी प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी।
शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रो. प्रतिभा गोयल की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में पहले से तय एजेंडे के अनुसार चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े एक अधिवक्ता के प्रकरण पर विचार किया गया। इसके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर और हवाई अड्डे के पास एक अधिवक्ता की जमीन है। अधिवक्ता की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था कि या तो उन्हें रास्ते के लिए जमीन दी जाए या फिर उनकी जमीन को विश्वविद्यालय खरीद ले।
बैठक में चर्चा करते हुए सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि रास्ता देने के बजाय इस जमीन को सर्किल रेट या फिर मुआवजा देकर ले लिया जाए। अंत में तय हुआ कि इसे सर्किल रेट पर खरीदा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय कोष से आवश्यक धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसी कड़ी में एक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी के प्रकरण पर विचार करते हुए उन्हें 12,000 रुपये के निर्धारित मानदेय पर सेवा विस्तार देने का निर्णय किया गया।
बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों के आवास आवंटन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसे भी स्वीकृत कर दिया गया। इसके अलावा विद्या परिषद की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें मुख्य रूप से वैल्यू एडेड कोर्स व सर्टिफिकेट कोर्स को विश्वविद्यालय परिनियमावली में शामिल किया जाना रहा। इसी तरह दीक्षांत समारोह से जुड़े कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।
इसी के साथ दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले 115 स्वर्ण पदक और पीएचडी के 170 शोधार्थियों को उपाधि देने को मंजूरी दी गई। बैठक में कुलसचिव डॉ. अंजनी मिश्र, वित्त नियंत्रक पूर्णेंदु शुक्ल, प्रो. सुचिता पांडेय, प्रो. एसएस मिश्र, प्रो. प्रतिभा राय, प्रो. वीपी सिंह, प्रो. कौशलेंद्र प्रताप मिश्र व प्रो. सीताराम सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। कुछ सदस्य ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े।