औरैया। वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के मामले में समाज कल्याण निदेशालय के साथ अब शासन भी सख्त हो गया है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जिलाधिकारी से सात दिन के अंदर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की। इसके बाद तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। सख्ती बढ़ने से विभाग में हड़कंप मचा है।
समाज कल्याण विभाग में 558 लाभार्थियों के खाते बदल कर 65 लाख का गबन करने के मामले में अब प्रदेश सरकार गंभीर है। पिछले हफ्ते समाज कल्याण निदेशालय ने जिलाधिकारी को पत्र भेज कर तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल व भगवान सिंह को दोषी मानते हुए एफआईआर के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन रजनीश चंद्र ने डीएम को पत्र भेजा है कि दोनों तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र देकर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
जिससे गबन में दोषी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सके। बता दें कि समाज कल्याण में वृद्धावस्था पेंशन में खाते बदल कर 65 लाख का गबन किया गया। इस प्रकरण में सीडीओ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम ने जांच की थी। जिसमें तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल, भगवान सिंह, विनीत तिवारी, आवेश कुमार की संलिप्तता पाई गई थी।
इनके कार्यकाल में खाते बदल कर सरकारी धन का गबन किया गया। इसके साथ ही तीन विभागीय लिपिकों के साथ डाटा आपरेटर भी दोषी माने गए थे। यह जांच जनवरी माह से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। पांच माह बाद जांच ने फिर से तेजी पकड़ी है। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी।