औरैया। बिजली विभाग की एक मुश्त समाधान योजना के तहत वसूली को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। आलम यह है कि बैठकों में उच्चाधिकारी कम वसूली को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। जिले के अधिकारियों पर गाज न गिरे इसके लिए अधिकारियों ने बकायेदारों के घर दस्तक देने का निर्णय लिया है। बता दें कि योजना के तहत बकायेदारों से लगभग छह करोड़ रुपये के लगभग राजस्व जमा कराया गया है, जो कुल लक्ष्य का लगभग पांच प्रतिशत है।
राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक बकाया बिल पर ब्याज माफ करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की गई है। पहला चरण 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा। जनपद में ओटीएस योजना के तहत एक लाख 67 हजार 569 उपभोक्ताओं को चयनित किया गया है। इसमें औरैया डिवीजन में 68 हजार 806 उपभोक्ताओं से 85 करोड़ 51 लाख 90 हजार और दिबियापुर डिवीजन के 98 हजार 763 उपभोक्ताओं से 11 करोड़ 90 लाख 60 हजार रुपये राजस्व वसूली का बकाया है।
योजना का पहला चरण समाप्त होने में अब सिर्फ दो दिन ही शेष बचे हैं। जिले के अधिकारी अभी पहले ही चरण में मिले बकाया वसूली के लक्ष्य से काफी दूर हैं। इधर लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान खराब वसूली वाले जिलों के अवर अभियंताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि औरैया डिवीजन में योजना के तहत तीन हजार बकायेदार उपभोक्ताओं से अब तक तीन करोड़ रुपये की बकाया वसूली की गई है। दिबियापुर डिवीजन में भी लगभग यही स्थिति है। उच्चाधिकारियों की कार्रवाई से बचने के लिए जिले में टीमें घर-घर दस्तक देने निकलीं है।
एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायेदारों को ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लाभ लेने के लिए पंजीकरण हो रहे हैं, लेकिन वसूली की गति काफी धीमी है। इसको लेकर टीमों को गति बढ़ाते हुए अधिक से अधिक बकाया की वसूली करने को निर्देशित किया गया है। इससे लक्ष्य को समय से पूरा कराया जा सके।
- लेखराज सिंह, अधिशासी अधिकारी बिजली