दिबियापुर नहर पुल के पास एक मकान के बाहर नोटिस चस्पा करता कर्मचारी। संवाद
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दिबियापुर। सिंचाई विभाग की जमीन के अवैध कब्जेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मंगलवार को विभाग ने नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू की। नोटिस में 5 मई तक कब्जा एवं मलबा हटाने की चेतावनी दी है। दिबियापुर में विभाग ने 318 अवैध कब्जेदार चिन्हित किए हैं। नोटिस से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के आदेश के क्रम में दो वर्ष पूर्व दिबियापुर में सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जेदारों के यहां नोटिस चस्पा किए थे। उस समय कई अवैध कब्जेदारों ने कब्जे हटा लिए थे। कुछ कब्जे सिंचाई विभाग ने भी हटवाए थे। कोरोना संक्रमण के काल में फिर से कब्जे हो गए।
पिछले सप्ताह एसडीएम औरैया ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक में सभी विभागों से अपनी-अपनी जमीनों पर हुए कब्जे हटवाने और अगले माह की बैठक में प्रगति आख्या के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सिंचाई विभाग ने मंगलवार से दिबियापुर में अपनी जमीन के 318 अवैध कब्जेदारों के मकानों-दुकानों पर नोटिस चस्पा करने शुरू कर दिए हैं।
अधिशासी अभियंता की ओर से जारी नोटिस में उच्च न्यायालय की जनहित याचिका के आदेश के अनुक्रम में 5 मई तक अवैध कब्जे एवं मलवा हटाने की चेतावनी दी गई है। सिंचाई विभाग के कर्मियों के अनुसार कंचौसी और अछल्दा में चिन्हित अवैध कब्जेदारों के यहां भी नोटिस चस्पा किए जाएंगे।
अधिशासी अभियंता पीएस पटेल का कहना है कि निर्धारित मियाद पूरी होने के बाद कब्जे हटवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर, कई कब्जेदारों का दावा है कि पूर्व में विभाग उनसे किराया लेता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से किराया लेना बंद कर दिया। वह लोग विभाग से मालिकाना हक मांग रहे हैं।