औरैया। पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के तहत परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व राजकीय स्कूलों में फल वितरण के भुगतान का मामला लटक गया है। बीएसए ने जिले के सभी बीईओ को पत्र जारी करते हुए अप्रैल और मई माह में हुए फल भुगतान की पत्रावली तलब की हैं। साथ ही अभिलेखों का परीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति पत्र मांगा है।
हाल ही में अप्रैल और मई 2026 के फल भुगतान की पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। डीएम ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाया था कि जिस सामग्री के लिए भुगतान प्रस्तावित है, क्या वास्तव में क्रय के बाद उसका वितरण किया गया है। इस प्रश्न को लेकर डीएम ने निर्देश दिए कि सभी बिल-वाउचर व लाभार्थियों को प्राप्ति के अभिलेखों का परीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति पत्र भेजा जाए।
डीएम के निर्देश के बाद बीएसए ने 11 सितंबर को सभी बीईओ को आदेश जारी किया है। कहा है कि वे अपने-अपने विकास खंड के सभी विद्यालयों के फल भुगतान से संबंधित बिल-वाउचर और एमडीएम रजिस्टर का भौतिक परीक्षण कर दो दिन के अंदर संस्तुति पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
वहीं जिला समन्वयक एमडीएम को स्वयं से 20 स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में यदि यह क्रॉस चेकिंग हुई तो कई स्कूलों में फल वितरण को लेकर धांधली का मामला सामने आने की आशंका बढ़ गई है।
वर्जन-
सभी बीईओ को स्कूलों में फल वितरण को लेकर संस्तुति पत्र मांगा गया है। इसमें अप्रैल व मई माह के भुगतान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। भौतिक सत्यापन के जरिये काफी कुछ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।-संजीव कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी