संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। जिले की महत्वाकांक्षी अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जनपद की दो तहसीलों के 62 गांवों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि अब गाटा संख्या के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
हाल ही में मुख्यमंत्री भी इस परियोजना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं। उधर, एआईजी स्टांप कार्यालय की ओर से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) को पत्र भेजकर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का ब्योरा मांगा गया है। इसमें संबंधित गांवों की गाटा संख्या, अधिग्रहित होने वाले क्षेत्रफल और भूमि के सर्किल रेट से जुड़ी जानकारी शामिल है। इन आंकड़ों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन कर किसानों को मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
करीब 116.85 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 44 किलोमीटर हिस्सा अमरोहा जिले से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज-मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के मंगरौला टी-प्वाइंट से जुड़ते हुए हरिद्वार तक पहुंचेगा। परियोजना पूरी होने के बाद अमरोहा से हरिद्वार की दूरी और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही जिले को दूसरा एक्सप्रेसवे मिलने से औद्योगिक विकास, निवेश, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
हालांकि परियोजना की सफलता काफी हद तक भूमि अधिग्रहण, किसानों को उचित मुआवजा और उनकी आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण पर निर्भर करेगी। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और गाटा सत्यापन पूरा होते ही अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
मुआवजा चार गुना को लेकर कमिश्नर से मिले किसान : गंगा एक्सप्रेसवे में आने वाली जमीनों का मुआवजा चार गुना की मांग को लेकर किसान कमिश्नर भी मिल चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी पिछले दिनों मुरादाबाद में कमिश्नर से मिले और कहा कि बाजार रेट से चार गुना जमीनों का मुआवजा दिलाया जाए।