गौरीगंज (अमेठी)। राज्य पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेबी फ्रेंडली प्रसाधन निर्माण कराने की योजना शासन ने बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 11 केंद्रों पर निर्माण को स्वीकृति मिली है। स्वीकृति के बाद अल्प संख्यक विभाग ने उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को कार्यदाई संस्था नामित करते हुए पहली किश्त के रुप में 1.25 लाख रुपये प्रति केंद्र अवमुक्त करते हुए निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया है।
नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राथमिक के रूप में संचालित कराने की योजना बनाई है। प्री-प्राथमिक स्कूल के साथ केंद्र पर बच्चों को सुविधा मुहैया के लिए बेबी फ्रेंडली प्रसाधन का निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंड जगदीशपुर, बाजार शुकुल, बहादुरपर व सिंहपुर के 11 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए उप सचिव रविशंकर मिश्र ने अल्पसंख्यक विभाग को पत्र जारी किया है।
पत्र में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र पर 2.50 लाख रुपये प्रति केंद्र की दर से चिन्हित स्थानों पर बेबी फ्रेंडली प्रसाधन का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने को कहा है। इतना ही नहीं केंद्र पर समय से निर्माण कार्य पूरा हो सके इसके लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को कार्यदाई संस्था नामित करते हुए पहली किश्त के रुप में प्रति केंद्र 1.25 लाख अवमुक्त भी कर दिया है।
उप सचिव का पत्र मिलने के बाद अल्पसंख्यक विभाग चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानक के अनुसार बेबी फ्रेंडली प्रसाधन निर्माण कार्य करवाने की कोशिश में जुट गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पंकज सिंह ने 11 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेबी फ्रेंडली प्रसाधन निर्माण के लिए पहली किश्त 1.25 लाख रुपये प्रति केंद्र अवमुक्त होने की पुष्टि की है।
इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा निर्माण
अल्पसंख्यक विभाग के वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने बताया कि बाजार शुकुल विकासखंड के बरसंडा, सत्थिन, मरदानपुर, मोहना पश्चिम, मोहन पूरब व रसूलपुर, जगदीशपुर विकासखंड के देवकली व रस्तामऊ तथा बहादुरपुर विकासखंड के ओदारी, महमूदपुर व तेदुआ में बेबी फ्रेंडली प्रसाधन के लिए धन आवंटित हो चुका है। वहीं सिंहपुर विकासखंड में प्रस्तावित इंहौना, आजादपुर, रस्तामऊ व शेखगांव का प्रस्ताव भेजा गया है अभी इन केंद्रों पर निर्माण के लिए धनावंटन नहीं हुआ है।