ई-केवाईसी न होने पर बाधित होगी पीएम सम्मान निधि

किसानों की आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किसान सम्मान योजना शुरू की थी। योजना से किसानों को लाभान्वित करते हुए सरकार एक वर्ष में तीन बार दो-दो हजार रुपये उनके खातों में भेज रही है। योजना के तहत जिले में 3,33,466 किसानों ने पंजीकरण कराया था। पंजीकृत किसानों में से 2,89,737 किसानों को जोड़ते हुए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई।
इसी बीच योजना में अपात्रों के लाभान्वित होने का मामला प्रकाश में आया तो जांच कराई गई। जांच में 2734 आयकर दाता के सम्मान निधि का लाभ लेने के साथ ही पांच मृतक व 3698 किसानों के गलत खाते में भुगतान तथा 192 इनवैलिड आधार तथा 44 अन्य कारणों से अपात्रों के लाभान्वित होने का मामला प्रकाश में आया।
जनवरी माह में योजना की 10वीं किस्त निर्गत करने के बाद अपात्रों से रिकवरी की कवायद तेज करने के साथ योजना को पारदर्शी बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। अप्रैल माह में योजना की 11वीं किस्त निर्गत करने के पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले सभी किसानों को अपने खाते की ई-केवाईसी करानी अनिवार्य कर दी गई है।
सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने को लेकर तीन माह पहले से शुरू ई-केवाईसी में किसानों ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद शासन ने 31 मार्च तक का अंतिम समय देते हुए किसानों को नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर सम्मान निधि पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने का अंतिम अवसर दिया है।
इस तरह करें अपडेट
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को मोबाइल पर पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल अपलोड करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी का विकल्प चुनना होगा। इस पर संबंधित किसान का आधार नंबर मांगा जाएगा। इसे भरने के बाद किसान के मोबाइल पर चार अंक का ओटीपी आएगा। पोर्टल पर ओटीपी भरकर सबमिट किया जाएगा। इसके बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। किसानों को अपने खाते से आधार को लिंक कराने के बाद नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपने संबंधित बैंक शाखाओं में जाकर खातों में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही पोर्टल पर स्वयं व जनसेवा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण 31 मार्च तक कराना होगा। ई-केवाईसी से संबंधित कोई भी जानकारी नजदीकी बीज गोदाम या उपनिर्देशक कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हुए योजना की अगली किस्त खाते में अंतरित नहीं होगी।