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पांच स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, चार का विद्युतीकरण

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गौरीगंज (अमेठी)। परिषदीय स्कूलों को सुविधा से लैस करने की कवायद में जुटे बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी प्रदान की है। मंजूरी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग 28.35 लाख रुपये से पांच स्कूल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष तो 1.30 लाख रुपये से चार स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य कराएगा। चिह्नित स्कूलों में निर्माण व विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद बच्चों को शिक्षण कार्य में सहूलियत मिलेगी।
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बेसिक शिक्षा विभाग जिले में 1139 प्राथमिक, 234 उच्च प्राथमिक व 197 कंपोजिट परिषदीय स्कूल संचालित करता है। संचालित स्कूलों को मूलभूत सुविधा से लैस करने के लिए कायाकल्प योजना से कार्य किया जा रहा है। कायाकल्प के दौरान जिले के पांच स्कूलों में शिक्षण कक्ष की कमी व चार स्कूल में विद्युतीकरण नहीं होने की जानकारी मिली।
जानकारी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग से अनुमानित लागत तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजते हुए धनावंटन की मांग की थी। विभाग के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने तथा धनावंटन के बाद विभाग निर्माण कार्य पूरा कराने की कवायद में जुटा है।
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विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में प्रति स्कूल पांच लाख 65 हजार रुपये से अतिरिक्त शिक्षण कक्ष तो 32 हजार 727 रुपये से चार स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य कराने की बात कही गई है। शासन से धनावंटन के बाद प्रस्तावित स्कूलों के खाते में धन अंतरित करते हुए निर्माण समिति को मानक के अनुसार कार्य पूरा कराते हुए रिपोर्ट तथा उपभोग प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। निर्माण कार्य में लापरवाही या मानक की अनदेखी होने पर निर्माण कार्य प्रभारी से रिकवरी की चेतावनी दी गई है।
इन स्कूलों में होगा निर्माण
जिला समन्वयक निर्माण मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि बहादुरपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल सूबेदार प्रथम, ब्रम्हनी तृतीय, गौरीगंज के समतपुर, सिंहपुर के पूरे मोहनलाल व शुकुल बाजार के पूरे बहाबल में अतिरिक्त कक्ष तो अमेठी के उच्च प्राथमिक स्कूल गोसाईगंज, प्राथमिक स्कूल पहलवान, गौरीगंज के कंपोजिट स्कूल नरौली व शुकुलबाजार के पूरे भाऊ में विद्युतीकरण कार्य होगा।
मिला धन, मानक के अनुसार होगा कार्य
बीएसए डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि पांच स्कूलों में प्रति स्कूल 5.65 लाख रुपये से अतिरिक्त कक्ष व चार स्कूलों में प्रति स्कूल 32,727 रुपये से विद्युतीकरण के लिए शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद धनावंटन हो गया है। कहा कि प्रस्तावित स्कूल में निर्धारित समय से मानक के अनुसार निर्माण की व्यवस्था बनाई गई है। निर्माण की निगरानी के लिए नोडल अफसर नामित किए गए हैं।
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