ऋण पत्रावली लंबित मिली तो होगी कार्रवाई

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (बैंकर्स) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने वार्षिक ऋण योजना, फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड), डेयरी, मत्स्य योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ओडीओपी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों की बिंदुवार समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान 2021-22 में आवंटित पीएम स्वनिधि योजना तहत 1,980 आवेदनों में 1,845 आवेदन स्वीकृत होने तथा 1,814 को ऋण वितरित करने तो 31 आवेदन पत्र लंबित मिले। सीएम स्वरोजगार योजना में 94 आवेदन पत्र के बाद छह आवेदन पत्रों पर ऋण वितरित होने, ओडीओपी योजना में 54 के सापेक्ष छह को ऋण, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा माटी कला योजना के तहत 26 आवेदन में मात्र एक को ऋण वितरित करने तथा बड़ी संख्या में बैंकों में आवेदन लंबित होने की जानकारी हुई।
बैंकर्स की ओर से ऋण आवेदन पत्रावली निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। डीएम ने सभी को योजना से संबंधित ऋण पत्रावली का समय से निस्तारण करने के साथ ही किसी भी स्तर पर किसान/आवेदक को परेशान नहीं करने का निर्देश दिया। डीएम ने ऋण आवेदन लंबित होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर व एडीएम सुशील प्रताप सिंह, एलडीएम विमल गुप्त व कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय समेत सभी बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।