अंबेडकरनगर। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में खोदी गई सड़कों का सत्यापन कराया जाएगा। विभाग की ओर से जिन सड़कों की मरम्मत कराने का दावा किया जा रहा है, वहां के बीडीओ, सचिव, प्रधान व पूर्व प्रधान सत्यापन करेंगे। इसमें दावों के बाद भी सड़क क्षतिग्रस्त मिलती है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। सड़क की मरम्मत कराए बिना कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के तहत फेज दो में 243 राजस्व गांवों के लिए 62 परियोजनाएं शुरू की गई थीं। वहीं फेज तीन में 1330 राजस्व गांवों के लिए 509 परियोजनाएं मंजूर हुई थीं। इनकी कुल लागत करीब 1770 करोड़ है। निर्माण कराने के लिए संस्था वेल्स्पन एवं विंध्य टेलीलिंक का चयन किया गया था। बीते दिनों डीएम अविनाश सिंह ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान विंध्य टेलीलिंक को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए थे। इसके पीछे प्रमुख वजह थी कि कंपनी की ओर से निर्माण कार्य समय से पूरे नहीं कराए जा रहे थे। इसके अलावा तमाम सड़कों की मरम्मत का दावा किए जाने के बाद भी ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से शिकायतें मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब तीन हजार किमी सड़कें खोदी गई हैं, जिसके सापेक्ष 2,850 किमी सड़कों की मरम्मत करा ली गई है। ज्यादातर गांवों में मरम्मत की गई सड़कें गुणवत्ताहीन होने के कारण पुन: उखड़ गई हैं। इसे देखते हुए सभी सड़कों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, प्रधान व पूर्व प्रधान सत्यापन की रिपोर्ट देंगे, जिसे बीडीओ अग्रसारित करेंगे। निर्देश के बावजूद सड़कें दुरुस्त नहीं मिलेंगी तो संबंधित संस्था व विभागीय अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि सत्यापन शुरू कराए जाने की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसकी नियमित निगरानी भी की जाएगी।