अंबेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जनपद न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने जिला न्यायालय में जबकि पुरानी कचहरी अकबरपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय परिसर में प्रथम प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अनिल कुमार सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कुल 50442 मुकदमों का निपटारा हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 14 अदालतें लगाई गईं। जनपद न्यायाधीश ने एक वाद का निस्तारण करते हुए 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष अब्दुल कैय्यूम ने चार वादों का निस्तारण किया। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने 29 वैवाहिक व पारिवारिक वादों का निस्तारण किया। अपर जिला जज-प्रथम डॉ. जया पाठक ने सात वाद का निस्तारण करते हुए 3500 रुपये का अर्थदंड लगाया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी राम बिलास सिंह ने छह वादों का निस्तारण कर 2,500 का अर्थदंड लगाया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने तीन वाद का निस्तारण करते हुए 1,500, अपर जिला जज त्वरित प्रथम सुशील कुमार चतुर्थ ने आठ वाद का निस्तारण कर 5,500 का अर्थदंड लगाया। अपर जिला जज त्वरित द्वितीय परविंद कुमार ने 103 वादों का निस्तारण किया। साथ ही 32,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने सबसे अधिक 5106 मामले एमवी अधिनियम, चालानी व फौजदारी वादों का निस्तारण किया। साथ ही 2,06,600 का अर्थदंड लगाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन शैलेश कुमार मौर्य ने 10 वाद का निस्तारण किया। 1,69,84,750 का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया।
अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योत्सना मणि यदुवंशी ने 350 वादों का निस्तारण करते हुए 3500 का अर्थदंड आरोपित किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित गार्गी ने कुल 561 वादों का निस्तारण किया। साथ ही 5,500 का अर्थदंड लगाया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मेघा चौधरी ने कुल 300 निपटाए। 2,970 का अर्थदंड लगाया तो 2,32,236 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन टांडा अभिषेक सिंह-तृतीय ने कुल 662 वादों का निस्तारण किया। 6650 का अर्थदंड लगाया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 21 वादों का निस्तारण करते हुये 24,27,580 की क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारतेन्दु प्रकाश गुप्त ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय के सभी न्यायालयों द्वारा कुल 7150 वाद, राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 17812 राजस्व वाद, विद्युत विभाग ने 3616 वाद, जनपद के अन्य विभागों द्वारा 20931 वाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य बैंकों द्वारा स्टाल लगाकर 933 वाद निस्तारित किए गए। 5,34,23,239 रूपये का समझौता किया गया। इसमें 1,84,22, 131रूपये तत्काल वसूल किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 50442 वादों का निस्तारण किया गया।
इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राजन राठी, अग्रणी जिला प्रबंधक कमलेश भास्कर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शिव कुमार, अध्यक्ष केडी मिश्र, अधिवक्त्ता राजेश तिवारी, शरद पांडेय, ओमकेश पांडेय, अंकुर पांडेय, इशरतुल्लाह, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे।