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साढ़े तीन लाख लोग आधार से वंचित, पैन कैसे होगा लिंक

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साढ़े तीन लाख लोग आधार से वंचित, पैन कैसे होगा लिंक
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अंबेडकरनगर। पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता लागू भले कर दी गई लेकिन जिले में अभी भी लगभग साढ़े तीन लाख लोगाें के पास आधार कार्ड नहीं है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन आधार कार्ड के लिए सेंटरों का चक्कर काट रहे हैं। सर्वर की गड़बड़ी से कार्ड डाउनलोड न होने से प्रिंट निकालना कठिन हो गया है।
डाक से भी आधार कार्ड पहुंचने में खासा विलंब हो रहा है। ऐसे में विभिन्न कार्यों के लिए पैनकार्ड को आधारकार्ड से लिंक कराने की अनिवार्यता के चलते बड़ी तादाद में लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिले की कुल आबादी लगभग 25 लाख के करीब है। इनमें से 21 लाख 63 हजार लोगों का ही आधारकार्ड बन पाया है। इस बीच जिले में लगभग छह लाख लोगों के पैनकार्ड ही बन पाए हैं। लगभग डेढ़ लाख पैनकार्ड धारक ऐसे हैं, जिन्होंने अपना पैनकार्ड आधार से लिंक करा दिया है।
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अकबरपुर तहसील क्षेत्र के चांदपुर भटपुरा निवासी रमाकांत का कहना है कि वे करीब तीन माह से आधारकार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। आधारकार्ड तो बन गया और उन्हें एक रसीद भी प्राप्त हुई है लेकिन आधारकार्ड अब तक नहीं मिल सका। टांडा तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी मनोज कुमार आधारकार्ड बनवाने के लिए वह करीब चार माह से सेंटरों का चक्कर काट रहे हैं। रसीद तो मिली है पर आधारकार्ड न तो इंटरनेट पर दिख रहा है और न ही डाक से घर पहुंचा। आधारकार्ड के अभाव में गैस की सब्सिडी भी नहीं मिल पा रही है। पैनकार्ड भी अब तक नहीं बनवा पाए हैं। ऐसे में लिंक कराने की बात तो अभी दूर है।
अकबरपुर तहसील क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी राजाराम का कहना है कि सरकार को आधारकार्ड की अनिवार्यता तय करने से पहले उसके बनवाने पर जोर देना चाहिए था। आवेदन करने के बावजूद आधारकार्ड नहीं मिल पा रहा है। आधारकार्ड लगातार बैंक से मांगा जा रहा है लेकिन वह जमा नहीं कर पा रहे हैं। करीब 5 माह पहले ही आधार का आवेदन किया था।
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डाक विपणन अधिकारी नूतन सिंह के मुताबिक जिले में 145 स्थानों पर इन दिनों आधारकार्ड बनाए जाने की सुविधा है। केन्द्र सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डाकघरों में भी यह सुविधा शुरू की है। इसके लिए जिले में अकबरपुर प्रधान डाकघर को चुना गया है। इससे आधारकार्ड बनवाने में लोगों के सामने आ रही मुश्किलों में कमी आने की उम्मीद है। 15 जुलाई से यह कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है।
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