निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर को ही आदेश जारी किए थे कि किसी भी जिले में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का दूसरे जिले में तबादला कर दिया जाए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग इस आदेश की अनदेखी करते हुए चुनाव आचार संहिता जारी होने का इंतजार करता रहा।
विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात 400 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के समेत शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में कार्यरत क्लर्कों के तबादले कर दिए गए हैं। हालांकि तबादले के तबादले के आदेश पर सात जनवरी की तारीख अंकित है, लेकिन ट्रांसफर होने वाले अधिकारियों को शनिवार देर रात तक इसकी जानकारी नहीं थी।
विज्ञापन
निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर को ही आदेश जारी किए थे कि किसी भी जिले में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का दूसरे जिले में तबादला कर दिया जाए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग इस आदेश की अनदेखी करते हुए चुनाव आचार संहिता जारी होने का इंतजार करता रहा। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा ललिता प्रदीप की ओर से तबादले का आदेश जारी किए जाने के बाद अफसरों में इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति है कि आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हें जिले से कार्यमुक्त किया जाएगा या नहीं।
अगर कार्यमुक्त हुए तो दूसरे जिले कार्यभार कैसे ग्रहण करेंगे। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ ही शिक्षा विभाग के बड़ी संख्या में क्लर्कों के तबादले भी किए गए। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से जारी इनके तबादले के आदेश पर भी सात जनवरी की तिथि अंकित है। ज्यादातर कर्मचारियों को रविवार सुबह व्हाट्सएप पर तबादले का आदेश वायरल होने पर इसकी जानकारी मिली। फिलहाल साढ़े चार साल से प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा समेत कई अन्य अफसर तबादले से बचे हुए हैं।