याची की ओर से कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जीव विज्ञान विषय में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया था। लंबी लड़ाई के बाद 2016 में लिखित परीक्षा कराई गई, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार नहीं कराया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर यह बताया है कि नए आयोग के गठन के बाद टीजीटी-2011 भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार कराया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इंद्र पाल व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जीव विज्ञान विषय में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया था। लंबी लड़ाई के बाद 2016 में लिखित परीक्षा कराई गई, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार नहीं कराया गया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जानकारी मांगी थी।
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार नए आयोग के गठन में लगी है। नए आयोग के गठन के बाद ही नियमों के तहत इस भर्ती प्रक्रिया का साक्षात्कार कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।