अब कैसे पीले होंगे बिटिया के हाथ ः बाराबंकी में बर्बाद हुई फसल को दिखाते किसान मुलहेराम (फाइल फोटो)।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू हुए अभी एक माह का समय भी नहीं बीता और शिकायतें आनी शुरू हो गईं। डीएम के निर्देश पर अफसरों ने उचित दर की दुकानों की जांच की तो काफी गड़बड़ी पाई गई। मामले में चार दुकानों को निलंबित कर दिया गया है और 20 को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही सूखा प्रभावित इलाकों में दुकानों की नियमित जांच और राशन वितरण पर मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तरीय दो अधिकारियों को नामित कर दिया गया है।
डीएम संजय कुमार ने सूखा प्रभावित विकास खंड शंकरगढ़ एवं कोरांव में प्रत्येक कोटेदार की जांच के लिए जिला स्तरीय दो अधिकारियों को नामित किया है, जो गांवों में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और जांच रिपोर्ट 28 अप्रैल तक सीधे जिलाधिकारी को सौंपेंगे। अगर जांच में नामित अधिकारी शिथिलता बरतता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर, आपूर्ति विभाग की टीम की ओर से नगर क्षेत्र समेत शंकरगढ़ और मेजा ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। गड़बड़ी पाए जाने पर नगर क्षेत्र की दो और ग्रामीण इलाकों की दो दुकानों को निलंबित कर दिया गया।
साथ ही 20 दुकानों को आरोप पत्र जारी किए गए। डीएम ने क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षकों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में प्रतिदिन पांच-पांच उचित दर दुकानों की जांच करें और अपनी देखरेख में लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण कराएं। डीएम ने चेतावनी दी है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई तो सीधे संबंधित अफसर जिम्मेदार होगा। डीएम ने ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की कोटेदारवार राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम-2013 की पात्रता सूची की जांच कराने के भी आदेश दिए हैं।
जिले में पहली अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है और इसके लिए अब तक 89 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं। खरीद में लापरवाही बरते जाने पर डीएम संजय कुमार ने पीसीएफ के जिला प्रबंधक को निलंबित करने के लिए विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला प्रबंधक यूपीएसएस, एनसीसीएफ, भारतीय खाद्य निगम को एक हफ्ते में स्थिति सुधारने के लिए सचेत किया है।
डीएम ने किसानों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए अफसरों के मोबाइल फोन नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत टोल फ्री नंबर ‘18001800150’, जनपर स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम नंबर ‘0532-2615048’, एडीएम आपूर्ति के फोन नंबर ‘9454417812’, जिला खाद्य विपरण अधिकारी के ‘9415392109’, जिला प्रबंधक पीसीएफ के ‘9415570301’, जिला प्रबंधक यूपीएसएस के ‘9839148958’, जिला प्रबंधक यूपी एग्रो के ‘9415662942’, जिला प्रबंधक कर्मचारी कल्याण निगम के ‘9956489238’ और क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम के फोन नंबर ‘7080116797’ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।