मुकदमों के त्वरित निस्तारण और जजों की कमी के मद्देनजर सूबे में 38 अतिरिक्त अदालतों का गठन किया गया है। इन अदालतों की कमान रिटायर्ड जिला और अपर जिला जजों को सौंपी गई है। फिलहाल इन अतिरिक्त अदालतों को चेक बाउंस और लघु वादों के निस्तारण में तेजी लाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा जिला जज अपने विवेकानुसार इन अदालतों को मुकदमे स्थानांतरित करेंगे। सभी नवगठित अदालतों में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इनमें सबसे अधिक 12 अतिरिक्त अदालतें सिर्फ लखनऊ में बनाई गई हैं।
अतिरिक्त अदालतों में विशेष कर एनआईएक्ट सहित अन्य लंबित मुकदमों को निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। सूबे की अदालतों में चेक बाउंस (138 एनआई एक्ट) के मुकदमे बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए मामले बड़ी संख्या में लोक अदालतों में सूचीबद्ध किया जाता है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं।
हाईकोर्ट के महानिबंधक दिनेश कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 18 सेवानिवृत्त जिला जज और 20 अपर जिला जजों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए रिटायर्ड जिला जज इंद्रजीत वर्मा, श्याम बिहारी पांडेय, राम प्रकाश वर्मा, राज कुमार द्वितीय, अरुन कुमार गुप्ता और अशोक कुमार पाठक व लोकेंद्र कुमार राठी, सूर्य कुमार सिंह, सैयद फरीदुदीन अशरफ, रमापति मौर्य और शोभी लाल को लखनऊ में नियुक्त किया गया है।
राम औतार कौशिक को बिजनौर, रमा जैन और सतीश चंद्र शर्मा को मेरठ, सुख लाल को झांसी, रियासत हुसैन को अलीगढ़, अशोक कुमार तिवारी ,लुगमानुल हक और दिलीप सिंह को आगरा, प्रमोद कुमार मिश्र, योगेंद्र सिंह और सुरेश चंद्र सविता, प्रशांत कुमार चक्रवर्ती को कानपुर नगर प्रदीप कुमार, भगवान देव मिश्र, विजय कुमार अग्रवाल को गौतम बुद्व नगर, रमेश चंद्र द्वितीय को फैजाबाद, रामाश्रय सिंह को गोरखपुर, उमाशंकर पासी और डा. राजीव विक्रम सिंह गौतम को इलाहाबाद, सुरेंद्र पाल गोयल को मुजफ्फरपुर, सूबेदार यादव को वाराणसी, जंग बहादुर सिंह को बरेली, महेंद्र सिंह और राम कुमार द्वितीय को गाजियाबाद, सुधीर कुमार द्वितीय को मुरादाबाद, राम सहाय को मथुरा नियुक्त किया गया है।