Prayagraj : अतीक अहमद सहित अन्य माफिया से जब्त जमीन पर पीडीए बनाने जा रहा फ्लैट, जारी किया गया टेंडर

योगी आदित्यनाथ ने आवास बनाने का किया था एलान
यूपी में योगी सरकार बनने के पहले माफिया और बाहुबलियों से सरकारी जमीनें खाली कराने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन योगी सरकार ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेश भर में न केवल अभियान चलाया, बल्कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर उनके अवैध साम्राज्य को भी नस्तेनाबूत कर दिया। प्रदेश के बड़े माफियाओं में पूर्वांचल के माफिया डान मुख्तार अंसारी, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों कई ऐसे नाम हैं, जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चला है।

योगी सरकार ने इन माफिया के कब्जे न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है, बल्कि उनके साम्राज्य और आतंक का भी नामोनिशान मिटा दिया है। इस बीच सीएम योगी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराए जाएंगे।

लूकरगंज में अतीक अहमद से खाली कराई गई थी 1731 वर्ग मीटर भूमि
सीएम योगी के इस आदेश पर अब अमल होना भी शुरु हो गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी शुरु की है। इसके लिए पीडीए ने टेंडर भी कर दिए हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक शासन की मंशा के अनुरुप माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई इस भूमि पर छह करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे।

 

एक फ्लैट की कीमत सात लाख होगी, लेकिन देना होगा साढ़े तीन लाख
एक फ्लैट का एरिया 34.09 वर्ग मीटर होगा और इसकी लागत करीब सात लाख रुपये होगी, लेकिन योजना में चयनित व्यक्ति को साढ़े तीन लाख ही देना होगा, जबकि साढ़े तीन लाख सरकार सब्सिडी देगी। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उनके मुताबिक 28 अक्तूबर को टेंडर खुलेगा और दीपावली के पहले इस योजना का शिलान्यास करा लिया जाएगा। पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक एक से डेढ़ साल में लोगों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।
 

वहीं प्रदेश सरकार द्वारा माफिया से खाली कराई गई जमीनों पर अर्फोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को आवास दिए जाने के सीएम योगी के फैसले का लोग भी स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि माफियाओं से जमीन खाली कराना ही किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम था, लेकिन योगी सरकार ने मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर न केवल इन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है, बल्कि गरीबों को आवास बनाकर भी दे रही है, जो कि किसी सपने के सच होने जैसा ही लग रहा है। हांलाकि लोग योगी सरकार के इस कदम की सराहना तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार को धन्यवाद भी दे रहे है।