सीबीसीएस को रद्द करने के पक्ष में 1730 मत

संगठन के राज्य सचिव अखिल विकल्प ने इसे शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों के लिए खतरनाक बताया। कहा कि यह बिल उच्च शिक्षा के अवसरों को कम करने वाला है। सरकार की इस नीति के चलते शिक्षा का निजीकरण एवं बाजारीकरण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में कोई भी बदलाव होने से पहले छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं समाज के प्रगतिशील लोगों की राय लेनी चाहिए। सीबीसीएस लागू होने से सामाजिक विज्ञान, कला एवं मानविकी के विषय हाशिए पर चले जाएंगे। जीबी पंत संस्थान के शोध छात्र रमाशंकर ने कहा कि सीबीसीएस के नियम सिर्फ सरकारी कॉलेजों एवं विवि पर लागू होंगे।

निजी विवि एवं कॉलेजों पर नहीं होंगे। नतीजा होगा निजी विश्वविद्यालय मनमानी करेंगे। कार्यक्रम में इविवि छात्रसंघ के सचिव एवं एआईडीएसओ के अंकुश दुबे ने इसे गैर लोकतांत्रिक फरमान बताया। आइसा के राज्य सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि यह सोचने की क्षमता पर हमला करने वाला है। कन्वेंशन की अध्यक्षता जय प्रकाश ने की। इस मौके पर सुयश, फिरोज, अनूप, अरशद, सतीश सहित बड़ी संख्या में विवि के छात्र-छात्रा मौजूद रहे।