सभी जिलों के सर्किल रेट की सूची में एकरूपता और संपत्ति पंजीकरण से प्रभार्य स्टांप शुल्क की गणना को आसान, सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनाने के लिए पूरे प्रदेश में एक समान प्रारूप वाली सर्किल रेट की सूची एक अप्रैल से लागू की जाएगी। हालांकि, प्रयागराज में एक अप्रैल से यह बदलाव मुश्किल है क्योंकि यहां 15 दिसंबर 2025 को ही नई रेट लिस्ट लागू की जा चुकी है।
महानिरीक्षक निबंधन की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि शासन से निर्धारित एक समान प्रारूप वाली सर्किल रेट की सूची एक अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाए। प्रयागराज में कई बदलावों के साथ 15 दिसंबर 2025 को नई रेट लिस्ट लागू की जा चुकी है। हालांकि, शासन की ओर से निर्धारित प्रारूप और प्रयागराज में लागू प्रारूप में अंतर है लेकिन इतने कम समय में नया प्रारूप लागू कर पाना मुश्किल होगा।
निबंधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि शासन से निर्धारित प्रारूप पर नई रेट लिस्ट तैयार करने में कम से कम दो माह का समय लग जाएगा। वैसे भी मार्च का महीना है और आखिरी वित्तीय वर्ष में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की व्यस्तता रहेगी। ऐसे में शासन से निर्धारित प्रारूप को एक अप्रैल 2026 से लागू कर पाना आसान नहीं है।
हालांकि, प्रयागराज में 15 दिसंबर 2025 को जो रेट लिस्ट लागू की गई थी उसमें भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और मूल्यांकन प्रणाली काे आसान किया गया है। इस रेट लिस्ट में पहली बार हिंदी वर्णमाला के क्रम में गांव-मोहल्लों के नाम दिए गए हैं। प्रयागराज की सभी तहसीलों की रेट लिस्ट में एकरूपता लाई गई है।
शासन से निर्धारित रेट लिस्ट में एक जमीन के मूल्यांकन के लिए तीन से चार तरह के रेट दर्ज किए जाने का प्रावधान है। अगर उस हिसाब से नई रेट लिस्ट लागू की जाती है तो स्थिति पहले जैसी हो जाएगी और हाल ही में प्रयागराज में लागू नई रेट लिस्ट में फिर से कई बदलाव करने होंगे। निबंधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि पूर्व में विभाग की ओर से लखनऊ में हुई बैठक में आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है।