हाईकोर्ट : पुलिस भर्ती में ओवर ऐज अभ्यर्थियों को मौका देने पर सुनवाई आठ नवंबर को

याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।  याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग ( बयान) दिया था कि वह प्रत्येक वर्ष पुलिस विभाग में भर्ती जारी रखेगी।

कहा गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने बयान से वादा खिलाफी की है और कई साल से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुई है। याचिकाओं में कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष भर्ती होती तो याचीगण ओवरएज न होते। चूंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, इस कारण वे आयु में  छूट पाने के हकदार हैं।