हाईकोर्ट : पीएसी सिपाही की बर्खास्तगी रद्द, हाईकोर्ट ने तत्काल बहाली का दिया आदेश

अलीगढ़ निवासी याची को चार दिसंबर 2004 को पीएसी में आरक्षी पद पर नियुक्त किया गया था। उसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। सत्यापन के दौरान अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों में प्रमाणपत्र दर्ज नहीं पाया गया। इसके आधार पर 23 अगस्त 2007 को उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकलपीठ ने सितंबर 2009 को बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि केवल अभिलेखों में प्रमाणपत्र दर्ज न होने के आधार पर उसे फर्जी नहीं माना जा सकता। साथ ही, कार्रवाई से पहले कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की विशेष अपील में खंडपीठ ने परिणामी लाभों को आगे की जांच के परिणाम पर निर्भर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए नियमानुसार उचित अवसर देकर कार्रवाई करने की छूट दी थी।