हाईकोर्ट : विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एक्ट की वैधता को चुनौती

याची का कहना है कि उसने अक्टूबर 2019 में प्री पेड विद्युत कनेक्शन लिया। छह माह बाद रिचार्ज नहीं किया। अक्तूबर 2022 में रिचार्ज कराया तो यह कहते हुए कनेक्शन एक्टीवेट नहीं किया गया कि कनेक्शन रिचार्ज न कराने की अवधि का न्यूनतम चार्ज नहीं जमा किया गया है। याची अधिवक्ता का तर्क है कि ऐसा करना टैरिफ आदेश का उल्लघंन है। याची ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत की। फोरम ने नोटिस जारी की किंतु दिसंबर 22 तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।

याची अधिवक्ता का कहना है कि इस दौरान रेग्यूलेशन 2007 को समाप्त कर 2022 में नया रेग्यूलेशन लाया गया है। जिसमें फोरम के चेयरमैन पद पर अपर जिला जज रैंक के न्यायिक अधिकारी के स्थान पर अधिशासी अभियंता को चेयरमैन नियुक्त करने का उपबंध किया गया है। ऐसा करना कोई भी अपने केस का जज नहीं हो सकता के विधिक सिद्धांत का उल्लघंन करना है। यह अनुच्छेद 13 के विपरीत होने के कारण रद्द किया जाए।