अकारण नहीं खारिज कर सकते अनुकंपा नियुक्ति का दावा

याची का कहना था कि उसके पिता स्व. ज्ञान सिंह वाणिज्य कर विभाग में चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थे। उनके निधन के बाद उसकी माता ज्ञानवती देवी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। ज्ञानवती देवी की भी सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई। उस समय याची मात्र सात वर्ष का था। बालिग होने पर उसने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया। उसका आवेदन पांच वर्ष की समयावधि से अधिक होने के कारण निर्णय हेतु शासन को भेज दिया गया। शासन ने बिना कोई कारण दिए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया। इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि विलंब को नजरअंदाज कर याची को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी मां के मृत्यु के समय वह नाबालिग था। कोर्ट ने कहा कि 17 जनवरी 2019 का आदेश देखने से स्पष्ट है कि इसे निरस्त करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कोई भी प्रत्यावेदन बिना कोई कारण बताए निरस्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश को रद्द करते हुए प्रदेश सरकार को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।