हाईकोर्ट : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर की जमानत खारिज, मामला ईडी की ओर से दर्ज ईसीआईआर से जुड़ा

ईडी ने कोर्ट को बताया कि जांच में 126.30 करोड़ रुपये को अपराध से अर्जित आय के रूप में चिह्नित किया गया है। आरोप है कि यह रकम विभिन्न वित्तीय माध्यमों से आरोपी के नियंत्रण वाली कंपनियों में डायवर्ट की गई। ईडी ने आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों और पूर्व में फरार रहने की कार्यवाही का भी हवाला दिया। बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और कंपनी आर्थिक संकट के कारण प्रभावित हुई थी। कोर्ट ने कहा कि 126.30 करोड़ रुपये के डायवर्जन का आरोप स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट से समर्थित है और ट्रायल में देरी को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। जमानत अर्जी खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।