पूर्व शिक्षामंत्री के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट तलब

सहारनपुर के शेर सिंह राणा ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि 2007 में बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न मदों के लिए दिए गए 28 करोड़ चार लाख 73 हजार 36 रुपये की धनराशि जारी की गई। यह रकम प्राथमिक विद्यालयों के सुधार, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, खेलकूद के सामान और कंप्यूटर आदि खरीदने के लिए दी गई थी। धनराशि का दुरुपयोग होने पर जांच लोकायुक्त को सौंप दी गई। लोकायुक्त ने 17 नवंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री धर्मपाल सैनी को दोषी पाया गया है। याची का कहना है कि उसने सूचना का अधिकार के तहत लोकायुक्त की रिपोर्ट राज्यपाल के कार्यालय से मांगी थी मगर उसे बताया गया कि रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। आरोप है कि पूर्व मंत्री सैनी की घोषित संपत्ति इस अवधि में कई गुना बढ़ गई। समाचार पत्रों की कटिंग भी लगाई गई है। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगली तिथि पर लोकायुक्त की रिपोर्ट तथा यदि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।