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अलीगढ़ : तहसील कोल की टीम पर गलत तरीके से बुलडोजर चलवाने का आरोप

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एडीएम सिटी राकेश पटेल से मिलते सपा नेता अज्जू इश्हाक। - फोटो : CITY OFFICE
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कोल तहसील के बरेहती गांव के ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन पर गलत तरीके से संक्रमणीय भूमि पर बने मकानों पर बुलडोजर चलवाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर बुधवार को दर्जनों ग्रामीण सपा नेता अज्जू इशहाक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिकायत दर्ज करायी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब भाजपा के एक नेता के इशारे पर हुआ है। उन्होंने भाजपा नेता पर चौथ न देने पर फर्जी केस बनाकर जेल भिजवाने व जाने से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
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सपा नेता अज्जू इशहाक ने बताया कि बरेहती गांव में करीब 40 साल पहले भूमिहीन किसानों को ग्राम सभा की ऊसर भूमि पर कृषि आवंटन किए गए थे। तभी से इस जमीन पर आवंटियों का कब्जा बरकरार है। आरोप है कि गांव के शहर के नजदीक हो जाने व चारों ओर रिहायशी कॉलोनी बन जाने से जमीन बेशकीमती हो गई है। इस पर कुछ भूमाफिया की नजर है। जो इस जमीन को कम दामों में खरीदने को दबाव बना रहे हैं। गांव के अतर सिंह, दलवीर सिंह, गोपाल सिंह, राकेश कुमार का आरोप है कि मना करने पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी तहसील कोल के अधिकारियों पर अपने राजनैतिक प्रभाव का दबाव बनाकर जमीन को चारागाह की बताकर उसे निरस्त कराने व जमीन बेचने के लिए एक लाख रुपये प्रति बीघा चौथ मांगने व फर्जी केसों में जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर ग्रामीण डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल से मिले और अपनी पीड़ा को बताया।
ग्रामीणों ने बताया कि भाजपा नेता के इशारे पर जमीन पर लगी बाउंड्रीवॉल पर बुलडोजर चलवाकर उसे तोड़ दिया गया है, जबकि केस कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर स्टे भी है। इसके बाद भी तहसील प्रशासन ने बिना कोई सुनवाई या पक्ष को जाने ही अवैध तरीके से कार्रवाई की है। एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। उधर, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि चारागाह की सरकारी भूमि को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम कोल से की थी। जांच व पैमाइश के बाद ही तहसील प्रशासन ने तथ्यों व राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की है। योगी सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा व उन्हें बेचने नहीं दिया जाएगा।
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