आशीष श्रीवास्तव
प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना के आदेश दिए हैं, लेकिन यह आदेश स्थानीय अफसरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। दरअसल 71 ग्राम पंचायतों में तो पंचायत भवन के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है। अब तक 387 पंचायत भवन पूर्ण हो सके हैं, जबकि 409 पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण का काम जारी है। यह काम 15 अगस्त तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में हर ग्राम पंचायत में स्थापित पंचायत भवन में ग्राम सचिवालय बनाने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक एकाउंटेंट रखने पर सहमति बनी है। जिले के परिपेक्ष्य मेें देखें तो यहां 867 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 71 ग्राम पंचायतों के पास पंचायत भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि जिन 71 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके लिए संबंधित उप जिलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है। 387 पंचायत भवन तैयार हो चुके हैं। शेष 409 को 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
ग्राम सचिवालय में होंगी यह सुविधाएं
-विभिन्न योजनाओं व स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण
-योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जारी आदेश
-बीपीएल परिवारों की सूची
-विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची
-जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र
-ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुस्तिका
हर ग्राम सचिवालय में तैनात होगा पंचायत सहायक
अलीगढ़। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में एक पंचायत सहायक कम सहायक एकाउंटेंट रखने के आदेश हुए हैं। छह हजार रुपये प्रति माह मानदेय पर रखे जाने वाले इन कर्मचारियों के लिए जिले में प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआरओ ने बताया कि इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।