रामघाट रोड निरंजनपुरी रोड के किनारे अवैध रूप से खड़ी बाइकें।
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स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में पार्किंग का इंतजाम न होना बड़ी समस्या है। यह समस्या निरंतर विकराल होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहां किसी के पास पार्किंग का इंतजाम नहीं है। लेकिन प्रशासनिक ढ़िलाई का फायदा उठाते हुए पार्किंग का इस्तेमाल किचिन समेत अन्य कामों में हो रहा है। शॉपिंग मॉल हो, कांप्लेक्स, नर्सिंग होम या मैरिज हॉल, अधिकांश में आने वाले वाहन सड़कों पर ही पार्क होते हैं। इसके चलते पहले से ही संकरी सड़कें और भी संकरी नजर आती हैं। लंबा जाम लगता है। इनमें फंसकर वाहन स्वामी व राहगीरों के मिनटों में तय होने वाले रास्ते घंटों में तय होते हैं। हाल ही में हुई मंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा। कमिश्नर ने व्यवसायियों के रुख पर चिंता जताते हुए एडीए को पार्किंग का दूसरे कामों में इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के रुख से महानगर की स्थिति मेें सुधार होने की उम्मीद है।
सड़कों पर अतिक्रमण पुरानी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण सड़कों पर अवैध रूप से वाहन पार्क होना है। यहां के अधिकांश नर्सिंग होम, शापिंग कांप्लेक्स, मैरिज हालों में पार्किंग के इंतजाम नहीं हैं। यदि हैं भी तो इनका इस्तेमाल दूसरे कामों में हो रहा है। इसके चलते अति व्यस्ततम रामघाट रोड हो, समद रोड या फिर मेरिस रोड या अन्य प्रमुख मार्ग, सभी में सड़कों पर बेतरतीबी से पार्क किए गए वाहन ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नासूर बने हुए हैं। गत दिवस कमिश्नरी सभागार में हुई मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा। कमिश्नर गौरव दयाल ने एडीए के अफसरों को पार्किंग का दूसरे कामों में इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी करने तथा सुधार न करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके अनुपालन में प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। प्रभारी सचिव अर्जुन सिंह तोमर ने बताया कि जल्द ही टीमें बनाकर मार्गों पर चेकिंग कराई जाएगी और पार्किंग का दूसरे कामों में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
150 व्यवसायियों को छह माह पहले दिया था अंतिम नोटिस
अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अवैध पार्किंग एवं पार्किंग का दूसरे कामों में इस्तेमाल करने वाले 150 से अधिक व्यवसायियों को छह माह पूर्व अंतिम नोटिस दिया था। लेकिन कार्रवाई नहीं होने से अवैध अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। प्रभारी सचिव ने बताया कि सभी नोटिसों को दिखवाया जाएगा। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।