इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा समस्याओं का तत्काल समाधान न होने से नाराज हो गए और मंच पर ही बिफर पड़े। किसान नेताओं के बीच आपस में तीखी नोकझोंक भी हुई और कुछ किसान उठकर चले गए। महापंचायत के दौरान 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का एक प्रतिनिध मंडल ने एस डी एम खैर मृणाली जोशी, सीओ राकेश द्विवेदी, राकेश सिसोदिया आदि अधिकारियों से वार्ता की। एसडीएम मनाली जोशी ने अपने स्तर की समस्याओं को समाधान कराने और अन्य के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही।
साथ ही किसानों की समस्याओं को हल कराने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए समय सीमा तय की। इसके बाद पांच माह से चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। इससे पहले अधिकारियों को मंच पर बुलाया गया और वह बारी-बारी से अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान का आश्वान दे रहे थे। तभी ठोस समाधान नहीं होने पर हंगामा शुरू हो गया।
इन मांगों के समाधान के लिए चल रहा था धरना
नलकूपों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति, टप्पल टाउनशिप में किसानों को सात प्रतिशत भूखंड देने, मुआवजे संबंधित समस्या, टप्पल लालपुर ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि संक्रमण भूमि के पट्टे वापस खतोनी में दर्ज करने, टप्पल की आबादी का प्राधिकरण द्वारा सीमांकन कराने, अपनी जमीन में बनाए मकानों को वैध घोषित करने, प्राधिकरण द्वारा चिन्ह्त जमीन का सर्किल रेट एक समान करने, निराश्रित एवं आवारा पशुओं की व्यवस्था करने, किसानों की फसल के नुकसान की क्षति पूर्ति, पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिकी तुरंत दर्ज करने, टप्पल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला चिकित्सक की व्यवस्था करने, सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, टप्पल नगर पंचायत का निरस्तीकरण के बाद भी लिए जा रहे स्टांप शुल्क को बंद करने और पंचायत का दर्जा खत्म होने से पूर्व स्टांप शुल्क व्यवस्था को वापस करने आदि मांगों को लेकर पिछले पांच माह से किसान धरने पर बैठे थे।
नगर पंचायत बहाली मुद्दा भी खत्म
जनवरी 2021 में शासन ने जनपद में सात नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा की थी, उसमें टप्पल को भी शामिल किया था। बाद कैबिनेट के फैसले से 28 नवंबर 2022 को टप्पल का नगर पंचायत का दर्जा समाप्त कर इसे यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल कर दिया गया। तभी से नगर पंचायत पर तैनात 60 सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए थे। उनके समर्थन में भाकियू नेता धरना देते चले आ रहे थे। सफाई कर्मियों ने राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान के आश्वासन पर एक माह में ही अपना धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन भाकियू का ब्लॉक परिसर में धरना जारी था। आज राकेश टिकैत ने कहा कि नगर पंचायत की बहाली अब नहीं हो सकती, यह धरना व्यर्थ है। उनके निर्देश पर यह धरना भी समाप्त कर दिया गया।