अक्तूबर - नवंबर में संभावित निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्षद का चुनाव लड़ने के दावेदार अपने मन मुताबिक वार्डों का परिसीमन कराने में जुट गए हैं। इसके लिए वह विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क करने में लग गए हैं। इसके लिए सबसे अधिक सक्रियता भाजपा में दिख रही है। इनकी कोशिश है कि वार्डों का परिसीमन उनके मुताबिक हो, जिससे कि वह आसानी से जीत सकें। दो दिन पहले प्रदेश सरकार ने नगर निगम सहित जिले की सभी निकायों के वार्डों का नए सिरे से परिसीमन कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं, इसके लिए मानक भी तय किए गए हैं। इस बारे में जिला मुख्यालय पर गाइड लाइन का प्रशासनिक अधिकारियों को इंतजार है।
जिले में 2011 की जनगणना के आधार पर 2017 में निकाय चुनाव हुए थे। तब की आबादी के अनुसार आरक्षण का फार्मूला भी तैयार हुआ था। इस बार काफी बदलाव है। क्योंकि 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है। दूसरे, आबादी बढ़ने के साथ ही सीमा विस्तार भी हुआ है। ऐसे में परिसीमन को लेकर मौजूदा जनप्रतिनिधियों से लेकर सभासद पदों के दावेदारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बात अलीगढ़ नगर निगम की बात करें तो यहां पार्षदों में भाजपा का बहुमत रहा है। इस बार नगर निगम की सीमा विस्तार में 19 गांवों को शामिल किया गया है। इसलिए इस बार भी प्रयास होगा कि बहुमत के साथ-साथ संगठन और मजबूत हो। इसी के अनुसार वार्ड परिसीमन के लिए प्रयास होंगे। जिन वार्डों में भाजपा हमेशा कमजोर रही है। उनके परिसीमन पर भी भाजपा संगठन का फोकस रहेगा कि वहां कैसे बदलाव हो और पार्टी मजबूत रहे।
इसके अलावा इस बार मडराक, गभाना, चंडौस, पिसावा, टप्पल, सिकंदरपुर और बरौली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। इनमें पहली बार बार निकाय चुनाव होंगे । इसके लिए वार्डों का परिसीमन होगा। जबकि जट्टारी, बेसवां, इगलास, जलाली, हरदुआगंज, कौड़ियागंज, पिलखना, छर्रा, विजयगढ़ पहले से नगर पंचायत हैं। अतरौली और खैर दो नगर परिषद भी पहले से हैं ।
आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार होंगे परिसीमन
नगर निगम क्षेत्र में 19 गांव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शहर में आबादी भी बढ़ी है। अब तक 70 वार्ड वाले नगर निगम में इस बार वार्ड आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाए जाएंगे। इसी में पुराने पार्षद अपने अपने क्षेत्र के जातीय गणित व अपने प्रभाव के अनुसार परिसीमन बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं।