कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की चर्चा जोरों पर है। इसको लेकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने सहित रासुका में पाबंद करने का आदेश जारी किया है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल को नोडल अधिकारी नामित किया। कोरोना कंट्रोल रूम की प्रभारी स्मृति गौतम को मेडिकल स्टोर से बिकने वाली एक-एक इंजेक्शन की बिक्री का सत्यापन करने का आदेश दिया है। साथ ही कई लोगों पर कालाबाजारी की आशंका के चलते उनके मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया है।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि आगामी दो दिन में 500 डोज रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही जिन लोगों को मेडिकल स्टोर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर उसकी सूची व विवरण बनाकर एडीएम वित्त व कंट्रोल रूम को देंगे। जिससे उसका कंट्रोल रूम के द्वारा सत्यापन किया जा सके।
मेडिकल स्टोर/थोक विक्रेता सिर्फ जरूरतमंद को ही इंजेक्शन देंगे। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसका सत्यापन कंट्रोल रूप से होगा। अगर, कालाबाजारी मिली तो दवा विक्रेता के खिलाफ एफआईआर व रासुका की कार्रवाई की जाएगी।
इतना ही नहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ लोगों के फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने बताया कि जिले में 122 इंजेक्शन की सप्लाई दो दिन पहले हुई है। इसमें से 50-50 प्रतिशत इंजेक्शन की सप्लाई दीनदयाल व जेएन मेडिकल कॉलेज को की गई है।