नगर निगम और एएमयू के कर्मचारियों के बकाये सहित अन्य भुगतान अब जल्द होने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लंबे समय से लंबित वित्तीय मांगों को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बकाया भत्तों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त लाभों के लंबित बकाया के भुगतान की मंजूरी दी गई है।
जेएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट के लंबित एरियर की अदायगी की भी हरी झंडी दी गई है। वहीं, विश्वविद्यालय पर अलीगढ़ नगर निगम के बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए भी अनुदान की मंजूरी का पत्र प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है लेकिन सारा भुगतान शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी से पैसा प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के लगातार कोशिश करने के बाद यह अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के साथ साथ ही यूजीसी के अध्यक्ष व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है।