परिवहन विभाग लॉकडाउन से लेकर अब तक राजस्व नुकसान से जूझ रहा है। वाहनों को सरेंडर करने का सिलसिला अभी भी जारी है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही 150 से अधिक निजी बसें सरेंडर की गई हैं। वहीं, 435 स्कूली वाहन पहले से सरेंडर हैं। इन सरेंडर वाहनों से विभाग को रोड समेत कई प्रकार के टैक्स नहीं मिल रहे हैं। औसतन विभाग को 25 लाख रुपये मासिक टैक्स का नुकसान हो रहा है।
बीते वर्ष कोरोना काल की शुरूआत में देशभर सहित अलीगढ़ में भी मार्च माह के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लगा था। प्रथम लॉकडाउन में तो ट्रांसपोर्टर के वाहन जहां के तहां फंस गए। मगर, थोड़ी रियायत मिली तो ट्रांसपोर्टर ने वाहनों को वापस जिले में बुला लिया। इसके बाद परिवहन विभाग को मासिक/त्रैमासिक तौर पर टैक्स जमा करते हैं, उन्होंने वाहन सरेंडर कर दिए। इसके बाद रोडवेज के अलीगढ़ संभाग के अधिकारियों ने 196 बसों को सरेंडर कर दिया। इसके बाद जुलाई माह से स्कूली वाहनों का भी सरेंडर होना शुरू हो गया। इसके चलते विभाग को लगातार नुकसान हो रहा है। एआरटीओ प्रशासन के मुताबिक शासन के नियमानुसार वाहनों को सरेंडर किया जा रहा है।