सरल शमन योजना से लाखों लोगों को राहत देनी की तैयारी

ब्यूरो,अमर उजाला, अलीगढ़।

सरल शमन योजना को लागू करने से पहले शहरी नियोजन एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने लखनऊ के योजना भवन से मंगलवार को पूरे प्रदेश के अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। एडीए सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि शाम चार से छह बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में ये वीसी हुई। जिसमें वह भी एडीए की ओर से मौजूद रहे।

सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि इस योजना में शहरी क्षेत्रों में बनी आवासीय कालोनियों को नियमित किया जा सकता है बशर्ते वह योजना के नियम और शर्तोँ को पूरा करते हों।

अपर मुख्य सचिव की ओर से सुझाव मांगने पर उन्होंने भी अवैध कालोनियों को नियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि चरणबद्ध तरीके से ऐसे निर्माण कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद मिल सके। इनसे वसूले गए शमन शुल्क से विकास कार्यों को पूरा किया जा सके।

योजना को लागू करने से पहले पूरे प्रदेश से ऐसे ही सुझाव मांगे जा रहे हैं। जिनको संकलित करने के बाद इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। योजना कम से कम दो महीने के लिए लागू की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और वह अपने घर, दुकान या कामर्शियल निर्माण को नियमित करा सके।

अगर उन्होंने कुछ निर्माण नियम के अनुसार नहीं किया है तो उसको कंपाउंड कर उसको भी नियमित करा पाएंगे। गौर हो कि अलीगढ़ में वर्तमान मौजूद कालोनियों में कुछ को छोड़ दें तो बाकी 50 फीसदी तक का निर्माण इस योजना के दायरे में आ सकता है। क्योंकि अधिकांश कालोनियां अवैध रूप से ही विकसित हो गई हैं।

अभी योजना के नियम और शर्तें तय होने बाकी हैं। इसके तय होने के बाद कैबिनेट से पास कराने के बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा।