फास्ट ट्रैक कोर्ट से रेप के आरोपियों को जल्द सजा
प्रो. बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी है। दुष्कर्म के मामलों के आरोपी कम सजा या बिना साक्ष्य के छूट जाने के सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा नहीं है। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने अफगानिस्तान में अशांति पर कहा कि केंद्र सरकार पहले ही नागरिकता संशोधन लाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है। ट्विटर द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आईडी पर रोक पर बोले कि कानून से ऊपर कोई नहीं हैं। व्यक्ति विशेष के लिए कानून को लचीला नहीं किया जा सकता है।
आगरा में चल रहा खंडपीठ के लिए आंदोलन
जसवंत सिंह आयोग की सिफारिश के बाद भी आगरा में हाईकोर्ट बेंच न बन पाने पर अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। 20 साल पहले दीवानी में हुए लाठीचार्ज के बाद यह आंदोलन और व्यापक हो गया। आगरा के अधिवक्ताओं की मांग है कि ब्रिटिश राज में जब पूरा हाईकोर्ट यहां था, जो बाद में प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया।
अब यहां कम से कम हाईकोर्ट बेंच ही दे दी जाए। जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों का पालन सरकार करे। आगरा से प्रयागराज की दूरी ज्यादा है। आगरा में हाईकोर्ट बेंच बनने पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के वादकारियों को सस्ता, सुलभ न्याय मिल सकेगा।