मैनपुरी। जिले में जर्जर परिषदीय स्कूलों के भवनों को शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन नीलाम कराते हुए गिरवा रहा है। लेकिन पुन: निर्माण के लिए शासन से पैसा नहीं मिल रहा है। इसके चलते इन भवनों को पुन: निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई स्कूलों के बच्चे या तो निजी स्कूलों में जा रहे हैं या फिर पड़ोसी गांव के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं।
शासन ने जर्जर स्कूल भवनों को गिराने के निर्देश वर्ष 2020 में दिए थे। जिले में 69 स्कूली भवनों को जर्जर पाया गया। जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें गिरवाना शुरू कर दिया है। अब तक 47 स्कूल भवनों को नीलाम किया जा चुका है, जिसमें से अधिकतर भवनों को गिरवा दिया गया है। इसके बाद भी शासन स्तर से स्कूल भवन के पुन: निर्माण के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है, जिसके चलते संबंधित स्कूलों के नवीन भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
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जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास
जिन जर्जर स्कूली भवनों को गिराया गया है, वहां के स्टाफ और बच्चों को नजदीकी स्कूलों में भेज दिया गया है। दूसरी तरफ खाली जमीन को देखने वाला कोई नहीं है, जिससे गांव के लोग विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। कई जगह लोगों ने स्कूलों की जगह में अस्थाई रूप से सामान रख लिया है।
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जर्जर भवनों को शासन और विभागीय आदेश पर नीलाम किया गया है। पिछले दो साल में करीब 47 भवनों की नीलामी हुई है। वर्ष 2020 में जिले में दो प्राथमिक और दो उच्च प्राथमिक भवनों के पुन: निर्माण के लिए धनराशि मिली थी जबकि वर्ष 2021 में मात्र एक भवन के पुन: निर्माण के लिए धनराशि मिली है। पुन: निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन और विभाग को भेजा जा चुका है।
सुशील जयंत, डीसी निर्माण