कोरेना निवारण समिति देखेगी स्वास्थ्य सुविधाएं

हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण काल में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं का आंकलन करके बिंदुवार और विस्तृत आख्या मांगी है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोरोना निवारण न्यायिक समिति अस्पतालों की सुविधाओं का स्थलीय और भौतिक आंकलन करेगी। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए की गई व्यवस्थाओं, कोरोना संक्रमितों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी कोरोना निवारण न्यायिक समिति एकत्रित करेगी।
इन बिंदुओं का होगा आंकलन
समिति की ओर से अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की संख्या, बेड पर दी जाने वाली सुविधाओं का आंकलन किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलिंडरों की संख्या, कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोरोना संक्रमित मरीजों की टेस्टिंग की सुविधा और केंद्र, कोरोना वैक्सीन लगाने की सुविधा और केंद्र, संक्रमित मरीजों को रखने के लिए वार्ड और उनकी सुविधा का भी आंकलन होगा।
तीन सदस्यीय समिति गठित
जिले में तीन सदस्यीय कोरोना निवारण न्यायिक समिति का गठन किया गया है। कोरोना निवारण न्यायिक समिति में सीजेएम अमित सिंह को प्रभारी, सिविल जज अमित मिश्रा और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र कुमार चौधरी को सदस्य बनाया गया है।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत कोरोना निवारण न्यायिक समिति का गठन किया गया है। गाइडलाइन और हाईकोर्ट से मिले निर्देशों के अनुपालन में समिति कार्य करेगी।
अमित मिश्रा, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।