आगरा। ई-रजिस्ट्री के विरोध में हड़ताल से तहसीलों में बैनामा और न्यायिक कार्य चरमरा गए हैं। पिछले छह दिन से एक भी बैनामा नहीं हुआ। रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय खुला लेकिन नतीजा शून्य रहा। वकील, कातिब, स्टांप वेंडर्स और टाइपिस्ट की हड़ताल से करीब 10 करोड़ रुपये का राजस्व फंस गया है।
सदर, एत्मादपुर, किरावली, खेरागढ़ और फतेहाबाद में 16 जून से कार्य बहिष्कार और हड़ताल जारी है। तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद दुबे ने बताया कि फ्रंट ऑफिस की आड़ में निबंधन विभाग निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इससे वकील, कातिब, स्टांप वेंडर्स से लेकर टाइपिस्ट तक की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेशभर में निबंधन कार्य ठप है। यदि सरकार मांगें नहीं मानी तो आगामी सप्ताह में भी रजिस्ट्री नहीं होंगी। निबंधन विभाग को वर्ष 2026-27 में करीब 1500 करोड़ रुपये स्टांप से आय का लक्ष्य मिला है। वित्त वर्ष के बीते दो महीनों में विभाग 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू सका है। ऐसे में निबंधन विभाग लक्ष्य से पिछड़ सकता है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन योगेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार कार्यालय खुल रहा है।