आलू की गिरती कीमतों से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन अब आलू के बेहतर विपणन और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से अनुबंध की तैयारी कर रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में कृषि व जल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम मनीष बंसल ने किसानों की आय व उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित गवर्निंग बोर्ड व जनपदीय समितियों की बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने आलू के गिरते दामों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। जिले में 27.5 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन का हवाला देते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को चिप्सोना जैसी उन्नत किस्मों के प्रयोग के लिए जागरूक करें। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों से अनुबंध की संभावनाएं तलाशें ताकि फसल का वाजिब दाम मिल सके।
डीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों का सत्यापन कर उन्हें तत्काल योजना से जोड़ने को कहा। जिले में अब तक 1352.33 करोड़ रुपये 23 किस्तों में बांटे जा चुके हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब योजना के तहत मिले 20 तालाबों के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।