सचिव और एडीओ पंचायत नहीं दे रहे जरूरी जानकारी

जिले की 552 ग्राम पंचायतों में दो हजार के करीब परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें साल दर साल ग्राम पंचायत की ओर से ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य कराया जा रहा है। अब शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, एक वर्ष में हुए काम, शिक्षक आदि का पूरा डाटा ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में स्कूल में बीते एक वर्ष में कराए गए कार्य और उस पर हुए खर्च की जानकारी विद्यालयों के माध्यम से पंचायत सचिवों से मांगी गई थी। एक माह बाद भी पंचायत सचिवों ने ये जानकारी नहीं दी।
इसकी सूचना ब्लॉक पर तैनात एडीओ पंचायत को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में शासन की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने डीपीआरओ को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने पंचायत सचिवों से डाटा दिलाने के लिए कहा है। साथ ही लापरवाही के लिए सचिवों और एडीओ पंचायत पर कार्रवाई करने के लिए भी लिखा है।
जारी किया गया है नोटिस
जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि पत्र प्राप्त हुआ है। बीएसए का पत्र प्राप्त होने के बाद सभी पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर तीन दिन में डाटा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। लापरवाही करने पर अब कार्रवाई की जाएगी।