बैठक में मैनपुरी जिले को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) करने के लिए बैठक में सख्त निर्णय लिए गए। स्पष्ट कहा गया कि खुले में शौच करने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि तीन मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। उप निदेशक पंचायत अलीगढ़ मंडल सुरेंद्र कुमार सिंह और राज्य सलाहकार तुहिना राय ने जिले में निरीक्षण के दौरान गांवों में शौचालय निर्माण की पाई स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पंचायत सचिव अपनी ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास कर खुले में शौच जाने वालों से एक हजार रुपये जुर्माना वसूलने का काम शुरू कराएं।
तो दर्ज होगी एफआईआर
बैठक में मौजूद अधिकारीगण
- फोटो : Amar Ujala
लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को बता दिया जाए कि उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन धनराशि भेजी गई है। अगर फिर भी लाभार्थी शौचालय निर्माण नहीं कराता है तो धनराशि वसूली और एफआईआर कराई जाए।
उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है और अगर किसी ग्राम में सफाई कार्य सही नहीं पाया गया तो सचिव और सफाईकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर ग्राम पंचायत के खाते में 31 मार्च के बाद धनराशि अवशेष मिली तो उस सचिव को दंडित किया जाएगा।
बैठक में राज्य सलाहकार तुहिना राय, जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन, जिला परियोजना प्रबंधक अजय विक्रम, जिला समन्वयक राजकुमार व सभी एडीओ पंचायत और पंचायत सचिव मौजूद रहे।