समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्री व अधिकारीगण
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आगरा में प्रधानमंत्री आवास और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) योजना में लापरवाही बरतने पर नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भड़क गए। उन्होंने 15 दिन में दोनों योजनाओं में प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों को न सिर्फ निलंबन बल्कि एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
सभी नगर निकाय को दो अक्तूबर तक हर हाल में ओडीएफ घोषित करने के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाभार्थियों को चाभी व प्रमाणपत्र भी दिए।
मंडल के सभी जनपदों के नगर विकास से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि दो अक्तूबर तक प्रदेश को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हर परिस्थिति या मजबूरी में प्राप्त करना है।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
इस तिथि तक ओडीएफ घोषित न होने पर संबंधित नगर निकाय का राज्य वित्त का पैसा रोकने के साथ ही संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान मंडल के अधिकांश नगर निकायों में ओडीएफ की प्रगति लगभग 30 फीसदी ही थी।
नगर विकास मंत्री इसी पर भड़क गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी प्रगति मंडल में ठीक नहीं मिली। एजेंसी और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सबसे खराब स्थिति मैनपुरी की रही। यहां के डूडा परियोजना अधिकारी को सात जुलाई तक का समय दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पात्रों के खातों में पहली किश्त की धनराशि अवश्य चली जाए, नहीं तो शासन स्तर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगरा के डूडा परियोजना अधिकारी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए व्यवहारिक स्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि काम में रुचि लेने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। दयालबाग नगर पंचायत अध्यक्ष ने ठोस कूड़ा निस्तारण में प्रयोग की जा रही आधुनिक तकनीक का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में भाजपा विधायक, महापौर व अधिकारीगण मौजूद रहे।
महिलाओं के लिए गुलाबी रंग के बनेंगे शौचालय
समीक्षा के दौरान नगर विकास मंत्री ने फतेहाबाद के अधिशासी अधिकारी से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या पूछी तो वह फाइल के पन्ने पलटने लगे। इस पर मंत्री खासे नाराज हुए। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
नगर विकास मंत्री ने स्वच्छता पर भी जोर दिया। खासतौर से आगरा पर। उन्होंने कहा कि यहां साफ-सफाई बेहतर होगी तो पर्यटन और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं, उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इतने बड़े प्रदेश के नगर निकायों में स्वच्छता रैंकिंग में सिर्फ गाजियाबाद, अलीगढ़ व दयालबाग का ही चयन हो पाया।
नगर विकास के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने सामुदायिक शौचालय बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अलग से पिंक (गुलाबी) रंग के शौचालय बनवाए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में सेफ्टी टैंक खाली करने का कार्य मशीनों से ही कराया जाए।