उधार का एमडीएम: भुगतान करो नहीं तो बंद कर देंगे खाद्यान्न

दरअसल, जिले में संचालित होने वाले 1927 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मीनू के हिसाब से एमडीएम का वितरण किया जाता है। इसके लिए बीएसए कार्यालय को भारतीय खाद्य निगम के अलीगढ़ मंडल कार्यालय के डिपो से खाद्यान्न दिया जाता है। इसके एवज में विभाग खाद्यान्न का भुगतान एफसीआई को करता है। लेकिन जिले के बीएसए ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 की दो तिमाही का खाद्यान्न का भुगतान एफसीआई को नहीं किया गया है। इसे लेकर एफसीआई के मंडल प्रबंधक ने बीएसए को पत्र लिखकर भुगतान कराने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है कि भुगतान नहीं होने की दशा में अगली तिमाही के खाद्यान्न का उठान नहीं करने दिया जाएगा।
निगम के उच्चाधिकारियों ने जताया रोष
भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष जताया है। उन्होंने निगम को झेलने पड़ रहे आर्थिक संकट को लेकर जल्द भुगतान कराने के लिए कहा है।
दो लाख से ज्यादा बच्चे खाते हैं एमडीएम
जिले के उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में दो लाख से ज्यादा बच्चे एमडीएम खाते हैं। जिनको मीनू के हिसाब से पौष्टिक आहार दिया जाता है।
इन जिलों पर बकाया
जिला 2018-19 2019-20 कुल
अलीगढ़ 150214 1922660 2072874
मथुरा 00 1656266 1656266
हाथरस 29666 752850 782516
एटा 866424 1302063 2168487
कासगंज 00 1903210 1903210
कुल 1046304 7537049 8583353
हर तिमाही पर मिलता है हजारों क्विंटल खाद्यान्न
जिले में एमडीएम के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को हर तिमाही पर हजारों क्विंटल खाद्यान्न मिलता है। जिले को एफसीआई ने करीब तीन हजार क्विंटल गेहूं और छह हजार क्विंटल चावल दिया है। अगली तिमाही के लिए 3217 क्विंटल गेहूं और 6246 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया है।
हर तिमाही पर एफसीआई बिल भुगतान को प्रेषित करता है। जिसे बजट के सापेक्ष भुगतान कर दिया जाता है। जल्द ही निगम को अवशेष का भुगतान कर दिया जाएगा। एमडीएम के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
संजय कुमार शुक्ल, बीएसए