एक जनवरी को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 62 आईटीआई संस्थानों के खिलाफ छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति हड़पने के मामले में धारा 420, 468, 409 में मुकदमा दर्ज कराया। करीब 23 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता ने बताया कि घोटाले में शामिल आईटीआई संस्थानों से शीघ्र ही रिकवरी की जाएगी।
रसूख के चलते हड़पी छात्रवृत्ति की रकम
छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल 62 आईटीआई संस्थानों में से कई संस्थानों का संचालन राजनीतिक दलों के पदाधिकारी तथा उनके रिश्तेदार करते हैं। अपने रसूख के चलते छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपये की कमाई इन लोगों ने की है। अब रिकवरी को लेकर संचालकों में खलबली मची है।
चार डीआईओएस के कार्यकाल के दौरान हुआ घोटाला
आईटीआई संस्थानों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को हड़पने के दौरान चार डीआईओएस का कार्यकाल रहा है। डीआईओएस की संस्तुति के बाद छात्रों की सूची समाज कल्याण विभाग में जाती है। जिस दौरान घोटाला हुआ तब सत्र 2015-16 में आईपीएस सोलंकी, 2017 में अरुण कुमार दुबे, 2018-19 में केपी सिंह और वर्तमान में राजेंद्र सिंह डीआईओएस हैं।
इस मामले में आवेदन करने से लेकर खाते से छात्रवृत्ति निकालने के दौरान की प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच होगी। बड़ा मामला ये है कि 11 गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की छात्रवृत्ति के लिए किस अधिकारी ने संस्तुति की। अब यह मामला डीआईओएस दफ्तर में चर्चा का विषय बना हुआ है।