इलेक्ट्रिक वाहन के बिल में गड़बड़ी से सब्सिडी अटक रही है। वाहन स्वामियों को संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। करीब 18 लाख रुपये की सब्सिडी फंसी हुई है। ऐसे में ई-वाहन खरीदने वाले परेशान हैं।
सरकार की तरफ से ई-वाहनों को रफ्तार देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सब्सिडी के रूप में वापस कर दी जाती है। यह सब्सिडी आरटीओ में आवेदन के बाद मिलती है। ई-वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के लिए वाहन एजेंसी की तरफ से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।